हिमाचल की अनदेखी कर रहा केंद्र, कई बार मिल चुके हैं मंत्री, हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों ने कई बार केंद्र सरकार से मुलाकात की, लेकिन राज्य को अभी तक कोई विशेष सहायता नहीं मिली।
हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा केंद्र – मंत्री
Industries Minister Harshvardhan Chauhan और Technical Education Minister Rajesh Dharmani ने आरोप लगाया है कि Central Government लगातार हिमाचल के साथ discrimination कर रही है। कई बार state ministers ने union ministers से मुलाकात कर राज्य की जरूरतों को रखा, लेकिन only assurances के अलावा कुछ नहीं मिला।
पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र ने बढ़ाई वित्तीय मुश्किलें
प्रदेश सरकार ने अपनी पहली cabinet meeting में 1.36 lakh NPS employees के लिए Old Pension Scheme (OPS) को बहाल किया। इससे नाराज BJP leadership ने हिमाचल पर financial restrictions लगा दिए।
Loan limit cut: OPS लागू करने के बाद केंद्र ने हिमाचल की loan limit में significant reduction कर दिया, ताकि राज्य सरकार पर OPS बंद करने का दबाव बनाया जा सके।
₹9,000 crore NPS funds stuck: हिमाचल सरकार ने repeated requests के बावजूद केंद्र से ₹9,000 crore NPS deposits वापस नहीं लिए। इसके बजाय, केंद्र से लगातार letters आ रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों को दोबारा NPS or UPS में लाया जाए।
आपदा राहत में भी हिमाचल की अनदेखी
वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश को unprecedented natural disaster का सामना करना पड़ा।
No financial assistance: केंद्र ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए कोई financial aid नहीं दी, जबकि केंद्रीय दल ने खुद हिमाचल में ₹9,042 crore damage का आकलन किया था।
CM Sukhvinder Sukhu’s multiple meetings: मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu कई बार union ministers से मिलकर relief fund जारी करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई positive response नहीं मिला।
BBMB बकाया राशि पर भी केंद्र का सौतेला रवैया
₹4,500 crore dues ignored: Supreme Court के आदेश के बावजूद, Bhakra Beas Management Board (BBMB) ने हिमाचल को ₹4,500 crore की बकाया राशि नहीं दी।
State self-reliance hindered: यदि केंद्र यह धनराशि जारी कर दे, तो हिमाचल जल्दी self-reliant बन सकता है।
भाजपा शासित राज्यों को मदद, हिमाचल को भेदभाव
पिछले union budget में BJP-ruled disaster-affected states को सीधा financial aid दी गई, जबकि हिमाचल को सिर्फ “Multilateral Development Assistance” शब्द में रखा गया।
Unequal treatment: जब मदद की परिभाषा में ही discrimination था, तो हिमाचल को fair assistance कैसे मिलती?
हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिला
Harshvardhan Chauhan और Rajesh Dharmani ने कहा कि हिमाचल की geographical conditions को देखते हुए special state status मिलना चाहिए था, लेकिन केंद्र ने हिमाचल का existing share भी छीन लिया।
बीजेपी नेता केंद्र में हिमाचल के विकास को रोक रहे?
Opposition Leader Jairam Thakur सहित अन्य BJP senior leaders लगातार दिल्ली दौरे पर रहते हैं।
इन mystery meetings के बाद हिमाचल से जुड़े development projects या तो slow down हो जाते हैं या फिर shelved हो जाते हैं।
हिमाचल को उसके अधिकार से वंचित करने की साजिश
Congress ministers ने कहा कि हिमाचल को जानबूझकर economic distress में रखा जा रहा है, और इसमें state BJP leaders की बड़ी भूमिका हो सकती है।
Deliberate delays in funds
No recognition of state’s special needs
Continuous political pressure on Himachal government
कांग्रेस मंत्रियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करे और राज्य के आर्थिक व विकास कार्यों को प्राथमिकता दे।