हिमाचल प्रदेश में कोयला बनाने वाले ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपकर चीड़ के सूखे पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी। उनका कहना है कि इससे वन प्रबंधन बेहतर होगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कड़ी और कोयला ठेकेदारों की मांग
हिमाचल प्रदेश के plains areas में लकड़ी और कोयला ठेकेदारों ने dried pine trees को ठिकाने लगाने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन पेड़ों का कोयला नहीं बनाया गया, तो उन्हें huge financial losses का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में राज्य सरकार ने green trees cutting पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका असर अब सूखे पेड़ों पर भी पड़ रहा है।
CM सुक्खू से ठेकेदारों की मुलाकात
ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर समेत कई जिलों के farmers and contractors मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात के लिए मंगलवार को Shimla पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक formal memorandum सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या का समाधान निकालने की अपील की।
सूखे पेड़ों की कटाई पर रोक से परेशानी
ज्ञापन में बताया गया कि ये ठेकेदार वन विभाग के साथ registered हैं और विभागीय नियमों के अनुसार निजी landowners से सूखे चीड़ के पेड़ खरीदते हैं। वे सरकारी अनुमति से जंगलों में charcoal production के लिए kilns लगाते हैं और इसी से उनकी livelihood चलती है।
नए प्रतिबंध से ठेकेदारों को नुकसान
सीजन को देखते हुए इन ठेकेदारों ने pre-booking के तहत भू-मालिकों से सूखे पेड़ खरीद लिए थे। वन विभाग ने इन पेड़ों की marking process शुरू कर दी थी और कुछ जगहों पर कटाई की अनुमति भी दी गई थी। लेकिन राज्य सरकार के recent notification के कारण हरे पेड़ों के साथ-साथ सूखे पेड़ों की कटाई भी रुक गई।
सूखे चीड़ के पेड़ों से बढ़ता खतरा
Forest experts का कहना है कि चीड़ के सूखे पेड़ों और pine needles से गर्मियों में high fire risk रहता है। ऐसे में अगर कटाई जल्द नहीं हुई, तो जंगलों में wildfire incidents बढ़ सकते हैं और ठेकेदारों का लाखों रुपए का investment बर्बाद हो सकता है।
CM का आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल ने इस समस्या को लेकर forest department officials से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ठेकेदारों को जल्द समाधान का assurance दिया और कहा कि सरकार factual basis पर उचित निर्णय लेगी।
