हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 15 नई हाई-टेक जेलों का निर्माण होगा। प्रदेश सरकार इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली भेजेगी।
हिमाचल में बनेंगी 15 नई हाई-टेक जेलें
केंद्र सरकार Himachal Pradesh में 15 new high-tech jails बनाने की योजना पर काम कर रही है। पुराने ढर्रे की जेलों की बजाय, अब rehabilitation centers की तर्ज पर हर जेल को 150 kanals of land में बनाया जाएगा। यह निर्माण Supreme Court guidelines के तहत अगले 15 years को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
राज्य सरकार भेजेगी प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले land identification करनी होगी और फिर केंद्र सरकार को proposal submission करना होगा। जैसे ही जमीन तय होगी, केंद्र सरकार crores of rupees का बजट जारी करेगी। इन जेलों में कैदियों के लिए livelihood training और employment opportunities भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें समाज की mainstream में जोड़ा जा सके।
जमीन के चयन की प्रक्रिया जारी
Lala Lajpat Rai District & Open Jail के अधीक्षक Vikas Bhattnagar ने बताया कि केंद्र सरकार से new jail proposal सरकार को मिला है। अब land selection process जारी है और जैसे ही जमीन फाइनल होगी, state-of-the-art jails का निर्माण शुरू हो जाएगा।
हिमाचल की जेलों में ओवरलोड कैदी
वर्तमान में हिमाचल की 15 jails अपनी capacity से ज्यादा कैदियों को रखने के लिए मजबूर हैं। इनमें Kangra, Mandi, Bilaspur, Chamba, Kullu, Kaithu, और Solan की जेलें overloaded हो चुकी हैं। हिमाचल में model, open, district और sub-jails समेत कुल 15 जेलें हैं, जिनकी total capacity 2580 कैदियों की है (2370 पुरुष और 210 महिलाएं), लेकिन इस समय 2880 prisoners (2780 पुरुष और 100 महिलाएं) इनमें बंद हैं।
हिमाचल की मौजूदा जेलों की स्थिति
Jail Name | Capacity | Current Inmates |
---|---|---|
Kanda Jail | 438 | 508 |
Nahan Jail | 471 | 454 |
Bilaspur Open Jail | 80 | 10 |
Bilaspur District Jail | 164 | 200 |
Chamba Jail | 147 | 132 |
Dharamshala Jail | 355 | 417 |
Hamirpur Jail | 87 | 77 |
Kullu Jail | 33 | 84 |
Kaithu Jail | 183 | 264 |
Mandi Jail | 95 | 207 |
Mandi Open Jail | 30 | 0 |
Nurpur Jail | 29 | 47 |
Solan Jail | 102 | 168 |
Una Jail | 174 | 161 |
Nalagarh Jail | 166 | 126 |
Kalpa Jail | 26 | 24 |
हाई-टेक जेलों से क्या बदलेगा?
नई modern jails बनने से overcrowding की समस्या कम होगी और कैदियों को better rehabilitation facilities मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य कैदियों को employment-oriented training देकर productive citizens बनाना है। अब देखना होगा कि हिमाचल सरकार कब तक प्रस्ताव केंद्र को भेजती है और इस योजना पर कब से काम शुरू होता है।