बागबानी का क्लस्टर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश ने छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने लगभग तीन साल पहले यह परियोजना प्रदेश को दी थी, जिसमें केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपए दिए जाने थे और इसमें इतनी ही मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को भी देनी थी।
हिमाचल ने छोड़ा बागबानी क्लस्टर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने Horticulture Cluster Development Project को लागू करने से इनकार कर दिया है। Central Government ने तीन साल पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें ₹50 करोड़ की केंद्र सहायता और matching grant के रूप में राज्य सरकार को भी ₹50 करोड़ का निवेश करना था।
सरकारी निर्माण एजेंसियों ने नहीं दिखाया रुझान
सरकार ने public construction agencies से इस प्रोजेक्ट पर राय ली, लेकिन no agency showed interest। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि हिमाचल में पहले से ही World Bank-assisted Horticulture Project चल रहा था, जिसमें infrastructure development का कार्य पहले ही पूरा हो चुका था।
एचपीएमसी ने भी किया इंकार
इस प्रोजेक्ट को HPMC (Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing & Processing Corporation) को सौंपा जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी refused to take it।
इसे Tribal Areas like Kinnaur में लागू करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन HPMC को इसमें कोई financial benefit नहीं दिखा।
वल्र्ड बैंक प्रोजेक्ट से पहले ही हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
World Bank Horticulture Development Project के तहत हिमाचल में पहले से ही market infrastructure, cold storage (CA stores), processing facilities और fruit mandis का निर्माण किया गया है।
विशेष रूप से Shimla district में, जहां बागबानी सबसे अधिक होती है, marketing और storage facilities विकसित की गई हैं।
अब World Bank बागबानी क्षेत्र के लिए Phase-II project देने को तैयार है, जिससे Himachal को अधिक लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार का फैसला: लाभकारी योजनाओं को ही मिलेगा समर्थन
Horticulture Minister Jagat Singh Negi ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपनाएगी जो genuinely beneficial for people होंगे। चूंकि existing infrastructure और upcoming World Bank Project पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए सरकार ने Cluster Development Project को छोड़ना बेहतर समझा।
