बिजली बोर्ड में तानाशाही बंद करें – सरकार तुगलकी फैसलों पर करे पुनर्विचार

विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड से जुड़े सरकारी फैसलों की आलोचना की है, आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। सरकार से इन तुगलकी फैसलों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

बिजली बोर्ड को लगातार निशाना बना रही है सरकार

नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur ने आरोप लगाया कि Chief Minister अपने dictatorial decisions से Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) को लगातार target कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने Electricity Board में reforms के नाम पर job cuts शुरू कर दिए हैं।

घोटालों से लेकर नौकरियों की कटौती तक – बिजली बोर्ड पर सरकार की नीतियां
51 पद समाप्त, 81 आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने electricity department में 51 crucial posts को खत्म कर दिया है और 81 outsourced employees को नौकरी से terminate कर दिया है। इसके अलावा, सरकार ने 170,000 vacant government positions को भी abolish कर दिया है।

युक्तिकरण या नौकरियों की समाप्ति?
Rationalization के नाम पर job cuts

सरकार rationalization के नाम पर electricity board में 700 positions eliminate कर चुकी है। employees और officers को भी नहीं समझ आ रहा कि यह restructuring बोर्ड के हित में है या सिर्फ job cuts का excuse।

बिजली बोर्ड की हालत सुधारने के बजाय जनता पर बोझ
Innovation की जगह बिजली की कीमतों में वृद्धि

सरकार को चाहिए था कि वह Hydro Power Sector में innovation को बढ़ावा देती, लेकिन इसके बजाय, electricity prices बढ़ाकर public burden बढ़ाया जा रहा है। बोर्ड की स्थिति सुधारने के बजाय mass layoffs किए जा रहे हैं।

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति पर सवाल
Hydropower potential का सही उपयोग नहीं

भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार hydro power projects की execution speed नहीं बढ़ा पा रही, जिससे Himachal Pradesh की electricity production capacity का पूरा utilization नहीं हो पा रहा।

मुख्यमंत्री को नए revenue sources तलाशने चाहिए
Tax burden और job cuts से बचें

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को revenue generation के अन्य तरीके तलाशने चाहिए, बजाय इसके कि public taxation बढ़ाई जाए और employees की jobs cut की जाए। rationalization के नाम पर misleading policies अपनाने के बजाय, logical और sustainable solutions पर ध्यान देना जरूरी है।