हिमाचल सरकार राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बन रही योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग करेगी। भारत सरकार की जलशक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में 18 और 19 फरवरी को नेशनल कान्फ्रेंस बुलाई है। इसे ‘वाटर विजन-2047’ का नाम दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने राज्य के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ की राशि मांगने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत राज्यभर में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
हिमाचल सरकार 2000 करोड़ की मांग करेगी जल जीवन मिशन के लिए
हिमाचल सरकार जल जीवन मिशन(Jal Jeevan Mission) के तहत चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग करेगी।
‘वाटर विजन-2047’ राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे मुकेश अग्निहोत्री
भारत सरकार के जलशक्ति(water supply ) मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में ‘वाटर विजन-2047’ नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति मंत्री एवं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भाग लेंगे।
जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ी, अब 2028 तक पूरा होगा मिशन
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन (water supply projects )की अवधि को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया है। राज्य में 100% घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जरूरी योजनाएं बन रही हैं।
हिमाचल के घरों का सर्वे, 17 लाख से ज्यादा घरों में जल कनेक्शन की आवश्यकता
हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन(water supply projects ) के तहत 17 लाख आठ हजार से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया था, जिसमें जल कनेक्शन की आवश्यकता पाई गई है।
जल जीवन मिशन के तहत 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य की प्राप्ति में बजट की कमी
मिशन के तहत कई जिलों में लाखों घरों में जल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन बजट की कमी के कारण योजना में देरी हो रही है।
बीते साल जल जीवन मिशन के लिए 137.47 करोड़ की राशि जारी हुई
राज्य सरकार द्वारा कई बार अनुरोध के बाद, पिछले साल सितंबर में जल जीवन मिशन (water supply projects )के लिए 137.47 करोड़ की राशि जारी की गई थी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी बजट की देरी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी समय पर पैसा नहीं आ रहा है, जिसे कान्फ्रेंस में उठाया जाएगा।
