हिमाचल के नेता या अधिकारी अपने क्षेत्र में सडक़ निर्माण के लिए क्षेत्र को लिस्ट में शामिल तो करवा सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में सडक़ पहले बनेगी या बाद में यह तय करने का अधिकार उन्हें नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत अपलोड ग्रामीण इलाकों पर अंतिम मुहर का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनने वाली सड़कों का फैसला केंद्र सरकार करेगी। स्थानीय सिफारिशों को तवज्जो नहीं मिलेगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण की प्राथमिकता अब केंद्र सरकार तय करेगी। नेता या अधिकारी किसी क्षेत्र को सड़क निर्माण सूची (Road Construction List) में शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में सड़क पहले बनेगी, यह अधिकार अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिल्ली के पास रहेगा।
पहली लिस्ट में जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता
हिमाचल प्रदेश में Public Works Department (PWD) ने PMGSY के तहत चयनित सड़कों की पहली सूची अपलोड कर दी है। इस सूची में 250+ आबादी वाले ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है, खासकर वे इलाके जहां अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) की जनसंख्या अधिक है।
2011 की जनगणना के आधार पर होगा चयन
नए निर्देशों के अनुसार, 2011 की जनगणना (Census 2011) के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जातिगत आधार पर गांवों की प्राथमिकता सूची (Priority List of Villages) तैयार की गई है। 1200+ आबादी वाले गांवों की सूची पहले ही बनाई जा चुकी थी, जिसमें भरमौर, पांगी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। अब केंद्र सरकार इस सूची के आधार पर Road Development Priority तय करेगी।
Monitoring और Online System से होगी निगरानी
अब PMGSY के तहत बनने वाली सड़कों को Gram Sadak Survey App और Online Management Monitoring & Accounting System (OMMAS) पर अपलोड किया जाएगा। इसके माध्यम से केंद्र सरकार यह तय करेगी कि कौन सी सड़क पहले बनेगी और किसका निर्माण बाद में होगा।
National Rural Infrastructure Development Agency के नए निर्देश
National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA) ने PMGSY के लिए चार महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जो हिमाचल सहित पूरे देश पर लागू होंगे। इससे Road Construction Planning को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा।
दिल्ली से होगी निगरानी, PWD को फॉलो करने होंगे नियम
PWD (लोक निर्माण विभाग) को अब सड़क की मांग, निर्माण की गुणवत्ता (Road Quality) और निर्माण पूरा होने के बाद के फोटो (Completion Photos) केंद्र सरकार को Online Portal के माध्यम से भेजने होंगे। दिल्ली में बैठे अधिकारी अब हिमाचल के दूरदराज के इलाकों में बनने वाली सड़कों की Live Monitoring कर सकेंगे।
हिमाचल में तय समय पर शुरू होंगे PMGSY प्रोजेक्ट
PWD के Chief Engineer NP Singh ने बताया कि PMGSY के तहत केंद्र सरकार से जो भी निर्देश मिल रहे हैं, उन्हें तय समय पर पूरा किया जा रहा है। हिमाचल में सड़कों के निर्माण कार्य (Road Construction Projects) तय समय पर पूरे किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को जल्द से जल्द बेहतर सड़क सुविधा मिल सके।