हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों के लिए आवश्यक किताबें भेज दी हैं।
हिमाचल में पहली से पांचवी तक लागू हुआ अंग्रेजी माध्यम
अंग्रेजी माध्यम में शुरू हुई पढ़ाई, स्कूलों को भेजी गई किताबें
हिमाचल सरकार की नई अधिसूचना के तहत इस सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक English Medium लागू कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से Winter Closing Schools के लिए अंग्रेजी माध्यम की किताबें भेज दी गई हैं, जबकि Summer Closing Schools के लिए जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी।
बच्चों को हो सकती है परेशानी
सरकार ने इस वर्ष पहली से पांचवी कक्षा तक सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाने के निर्देश जारी किए हैं। पहले पहली से तीसरी कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का विकल्प था, लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से उन बच्चों को मुश्किल हो सकती है, जो पहले Hindi Medium में पढ़ रहे थे, खासकर चौथी और पांचवी कक्षा के छात्रों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Maths और Environmental Studies (EVS) जैसे विषयों को हिंदी में भी बच्चे मुश्किल से समझते हैं, ऐसे में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करना उनके लिए और कठिन हो सकता है।
शिक्षकों ने उठाई आपत्ति
स्कूल स्तर पर इस मुद्दे को लेकर Education Directorate और HP Board को शिकायतें मिल रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि जिन बच्चों ने पहली तीन कक्षाएं Hindi Medium में पढ़ी हैं, वे अचानक चौथी और पांचवी में अंग्रेजी माध्यम को कैसे अपनाएंगे? शिक्षकों की मांग है कि सरकार अंग्रेजी माध्यम लागू करने के साथ-साथ हिंदी माध्यम का भी विकल्प उपलब्ध करवाए।
HP Board का बयान
HP Board Secretary, Major Vishal Sharma का कहना है कि बोर्ड सरकार के आदेशों के अनुसार काम कर रहा है। यदि शिक्षकों को इस बदलाव से कठिनाई हो रही है, तो वे सरकार और शिक्षा निदेशालय के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। अगर सरकार आदेश देती है, तो छात्रों के लिए Hindi Medium की किताबें भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।
शिक्षक संघ ने जताई चिंता
Rajkiya Prathmik Shikshak Sangh के Ram Datt Bhardwaj ने कहा कि शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने से समस्या नहीं है, लेकिन जो छात्र Grade 3 तक Hindi Medium में पढ़े हैं, उनके लिए अचानक English Medium में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस परेशानी को लेकर SMC (School Management Committee) के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
