कांग्रेस ने रेल राज्य मंत्री के बयान को खारिज करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से कोई विशेष लाभ नहीं मिला है।
रेल राज्य मंत्री का बयान भ्रामक, हिमाचल को नहीं मिला कोई विशेष लाभ
राजस्व मंत्री Jagat Singh Negi और लोक निर्माण मंत्री Vikramaditya Singh ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री Ravneet Singh Bittu के बयान को misleading और factually incorrect बताया है। उन्होंने कहा कि Bhanupalli-Bilaspur rail line की प्रारंभिक अनुमानित लागत ₹3,000 crore थी, जिसमें केंद्र सरकार 75% funding देने के लिए सहमत थी, और land acquisition cost करीब ₹70 crore आंकी गई थी।
रेल परियोजना की लागत बढ़ी, केंद्र ने सहयोग से किया इनकार
अब इस परियोजना की कुल लागत doubled होकर ₹7,000 crore से अधिक हो गई है।
Land acquisition cost भी बढ़कर ₹1,100 crore हो गई है।
केंद्र सरकार ने ₹70 crore से अधिक की राशि देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण entire land acquisition cost राज्य सरकार को उठानी पड़ रही है।
राज्य सरकार ने रेलवे परियोजनाओं में दिया ₹300 करोड़ का योगदान
1 March 2023 से, Himachal Government ने Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) को रेलवे विकास के लिए ₹300 crore का योगदान दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि union minister’s claims पूरी तरह से baseless हैं।
पिंक बुक में हिमाचल के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं
Rail Ministry हर साल एक annual Pink Book प्रकाशित करता है, जिसमें railway construction projects की सूची होती है।
Latest Pink Book अब तक not uploaded, जिससे ₹11,806 crore allocation के दावे की पुष्टि नहीं हो सकती।
यह राशि कोई special grant नहीं बल्कि एक budgetary estimate है, जो सभी राज्यों के लिए होता है।
आवंटित बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं
हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित railway budget का पूरा उपयोग नहीं किया गया:
| Financial Year | Allocated Budget (₹ Crore) | Utilized Amount (₹ Crore) |
|---|---|---|
| 2021-22 | 1,289 | 325 |
| 2022-23 | 1,289 | 730 |
| 2023-24 | 1,289 | 936 |
| Total (3 years) | 3,867 | 1,991 |
Past three years में ₹3,867 crore के budget allocation में से केवल ₹1,991 crore ही खर्च हुए हैं।
यह proves करता है कि Union Minister’s claims lack accuracy।
दूसरे राज्यों को अधिक लाभ, हिमाचल को कम मदद
2014 to 2024, हिमाचल को Uttarakhand की तुलना में less financial assistance मिली।
यह central sponsored schemes का हिस्सा है, जो constitutional right है, न कि हिमाचल प्रदेश पर कोई favor।
विपक्ष हिमाचल को मिल रही सहायता को “उपकार” के रूप में पेश कर रहा है
मंत्रियों ने कहा कि PM Narendra Modi cooperative federalism की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता Jai Ram Thakur और अन्य BJP leaders संवैधानिक रूप से अनिवार्य financial assistance को “generosity from the center” के रूप में प्रचारित कर रहे हैं।
निष्कर्ष: हिमाचल को कोई विशेष लाभ नहीं मिला
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोई extraordinary financial aid नहीं दी। बल्कि, other states को अधिक सहायता मिली। विपक्ष द्वारा इसे favor के रूप में पेश करना misleading है।