स्टेट नेचुरल फार्मिंग सैल सीधे रूप से नेशनल मिशन के अधीन काम करेगा। इस सैल का काम राज्यस्तरीय एक्शन प्लान बनाने का होगा, जिसके साथ जिला वार्षिक प्लान भी इनके द्वारा बनाया जाएगा, जो राज्य स्तरीय कमेटी को इसी रिपोर्ट देगी। वार्षिक प्लान को लागू करने के लिए आने वाले पैसे के खर्च का हिसाब किताब यही सैल रखेगा।
हिमाचल सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट नेचुरल फार्मिंग सैल का गठन किया। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मिलेगी विशेष सहायता।
नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को सफल बनाने की तैयारी
केंद्र सरकार के National Natural Farming Mission को हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने State Natural Farming Cell का गठन किया है।
हिमाचल सरकार ने केंद्र को भेजा 435 क्लस्टर्स का प्रोजेक्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 435 क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।
इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
पूरे देश के लिए ₹2400 करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें से हिमाचल को भी महत्वपूर्ण राशि मिलेगी।
स्टेट नेचुरल फार्मिंग सैल के कार्य
State-Level Action Plan और District-Wise Annual Plan तैयार करना।
परियोजना के वित्तीय प्रबंधन और फंड के सही उपयोग पर निगरानी रखना।
Technical & Administrative कार्यों की देखरेख।
प्रशासनिक संरचना: शीर्ष अधिकारियों की भागीदारी
राज्य स्तरीय कमेटी (State Level Committee)
अध्यक्ष: मुख्य सचिव
सदस्य:
सचिव (कृषि, बागवानी, पशुपालन, पंचायती राज, वित्त)अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
निदेशक (कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास)
एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एमडी
कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
प्राकृतिक खेती में काम कर रहे किसान
बैठकें: वर्ष में दो बार अनिवार्य रूप से आयोजित होंगी।
जिला स्तरीय कमेटियां (District Level Committees)
अध्यक्ष: संबंधित जिले के DC (District Collector)
सदस्य: कृषि, बागवानी, पशुपालन, पंचायती राज विभागों के अधिकारी
सदस्य सचिव: Project Director ATMA
ब्लॉक स्तरीय कमेटियां (Block Level Committees)
अध्यक्ष: Subject Matter Specialist (Agriculture Department)
सदस्य सचिव: Block Technology Manager
सदस्य: विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि
