प्रदेश के बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि अधिकारियों को बागबानी व कृषि का संयुक्त प्रोजेक्ट बनाकर देने को कहा गया है। वह डीपीआर बनाएंगे और एक विस्तृत परियोजना वल्र्ड बैंक को प्रेषित की जाएगी। इसमें उनकेे कंसेंट लेकर लगाकर केंद्र सरकार को देंगे, ताकि वहां से मंजूरी मिल जाए।
हिमाचल प्रदेश सरकार विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नई परियोजनाओं पर काम कर रही है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
Loan Limit बढ़ी तो मिलेगा बड़ा Horticulture Project
अगर केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में Loan Limit बढ़ाती है और External Funding Agencies के जरिए प्रोजेक्ट लेने की अनुमति देती है, तो हिमाचल में Horticulture Development Project के दूसरे चरण को मंजूरी मिल सकती है।
पहले चरण में मिला था 1100 करोड़ का फंड
पहले चरण में ₹1100 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना चलाई गई थी, जो मुख्य रूप से Shimla और अन्य Apple-Producing Districts के लिए थी। लेकिन इस बार सरकार Horticulture और Agriculture को जोड़कर एक ₹2500 करोड़ की Mega Project Proposal तैयार कर रही है, जिससे पूरे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा।
External Loan पर केंद्र सरकार का Control
हिमाचल को बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों से मिलने वाले Loans की एक लिमिट तय की गई है। इसी वजह से State Government के लिए बड़े प्रोजेक्ट लेना आसान नहीं होता। यदि केंद्र सरकार Special Relaxation देती है, तो ही हिमाचल को यह World Bank Project मिल सकता है।
Tourism Project को मिल सकती है Priority
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार सरकार की प्राथमिकता Tourism Development रहेगी। पिछले साल ₹2500 करोड़ का Tourism Project अटका था, जिसे इस बार Approval मिलने की संभावना है। अगर Tourism को प्राथमिकता मिलती है, तो बागबानी प्रोजेक्ट Second Priority पर चला जाएगा।
Agriculture & Horticulture के लिए संयुक्त प्रोजेक्ट तैयार होगा
Horticulture Minister Jagat Singh Negi ने कहा कि Officers को Joint DPR (Detailed Project Report) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह Project Report पहले World Bank को भेजी जाएगी और उनकी Consent मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के Approval के लिए भेजा जाएगा।
अगले महीने तक शुरू होगी आगे की प्रक्रिया
सरकार को उम्मीद है कि Next Month तक इस प्रोजेक्ट पर Further Action शुरू हो जाएगा, जिससे हिमाचल के किसानों और बागबानों को बड़ी राहत मिल सकती है।
