जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल: ट्रेजरी से भुगतान हो रहा है, फिर ठेकेदार क्यों उठा रहे हैं दफ्तरों का फर्नीचर?

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, विशेषकर कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में एक ठेकेदार द्वारा बीडीओ कार्यालय से फर्नीचर उठाए जाने की घटना को लेकर। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि ट्रेजरी से भुगतान हो रहे हैं, तो ठेकेदार दफ्तरों से फर्नीचर क्यों उठा रहे हैं? इससे सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की दावों की पोल खुल रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा: सरकार का व्यवस्था परिवर्तन एक धोखा है

Leader of Opposition, Jai Ram Thakur, ने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला किया, और कहा कि सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की दावों का bubble पूरी तरह से फूट चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के mismanagement की वजह से आम जनता और ठेकेदारों को लगातार hardships का सामना करना पड़ रहा है।

लंबित भुगतान से ठेकेदार और आम लोग परेशान

जयराम ठाकुर ने कहा कि contractors के करोड़ों रुपये का outstanding payment लंबित पड़ा है, जिसके कारण वे काम रोकने की स्थिति में आ गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि workers और vendors को भुगतान न होने की वजह से वे भी परेशान हैं।

कुल्लू में ठेकेदार ने उठाया फर्नीचर, सरकार की नाकामी

Kullu district के Banjar constituency में एक ठेकेदार को छह महीने से अधिक समय तक payment नहीं मिली, और मजबूर होकर उसने BDO office से सारा furniture उठा लिया। यह घटना सरकार की financial mismanagement और lack of trust का एक बड़ा उदाहरण है।

शिमला के विंटर कार्निवाल में कलाकारों को नहीं मिला मेहनताना

जयराम ठाकुर ने कहा कि Shimla Winter Carnival में कार्यरत local artists को उनका मेहनताना एक महीने बाद भी नहीं मिला है।
उन्होंने सवाल किया कि क्या artists’ compensation की कोई अहमियत नहीं है और सरकार उन्हें अपनी promises निभाने के बजाय mislead कर रही है।

विपक्ष की सच्चाई छुपाना मुश्किल

जयराम ठाकुर ने कहा कि opposition’s truth को छुपाना सरकार के लिए मुश्किल होगा, चाहे वे false statements दें।
उन्होंने मुख्यमंत्री Sukhwinder Singh Sukhu से आग्रह किया कि governance को management से चलाना चाहिए, न कि propaganda से।

मंत्रीयों से आग्रह: जनता से झूठ न बोलें

जयराम ठाकुर ने सरकार के ministers से भी अपील की कि वे अपनी conscience की आवाज सुनें और truth को सामने लाएं, बजाय मुख्यमंत्री के आदेशों पर falsehoods फैलाने उन्होंने कहा कि अगर ministers झूठ बोलते हैं, तो उन्हें public accountability का सामना करना होगा।

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