हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म प्रोजेक्ट में किए गए बदलावों को मंजूरी नहीं मिली।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के टूरिज्म प्रोजेक्ट पर कन्फ्यूजन, बदलाव को लेकर आपत्ति
हिमाचल प्रदेश के Tourism Department में Asian Development Bank (ADB) Project को लेकर confusion हो गया है। ADB ने इस प्रोजेक्ट की Detailed Project Report (DPR) में later stage में किए गए changes पर objection जताया है और इसके future को लेकर ultimatum भेजा है। Email communication के जरिए ADB ने राज्य सरकार को modifications न करने की advice दी है, अन्यथा प्रोजेक्ट पर reconsideration करने की बात कही गई है। अब state government officials इसका proper response तैयार कर रहे हैं। Himachal Government को ADB से 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत 5 districts में tourism facilities विकसित की जानी हैं।
DPR में किए गए बदलाव पर ADB की सख्ती
इस प्रोजेक्ट में कुछ sub-projects भी added किए गए थे। Total 5 districts – Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, और Shimla में tourism infrastructure और facilities development के लिए काम किया जाना है। लेकिन अब ADB ने tourism department को email भेजकर साफ किया है कि rules के मुताबिक once DPR is finalized, changes नहीं किए जा सकते। अगर कोई बदलाव करना है, तो consultation process काफी लंबी हो जाएगी। अब राज्य सरकार के पास two options हैं – या तो sub-projects remove किए जाएं या फिर ADB इस प्रोजेक्ट को reconsider करेगा।
Agreement हुआ था दिसंबर 2024 में साइन
Himachal Assembly के Winter Session के दौरान December 2024 में इस प्रोजेक्ट पर ADB के साथ agreement signed हुआ था। लेकिन recent changes के कारण अब यह प्रोजेक्ट uncertainty में चला गया है। अब सरकार को यह तय करना होगा कि existing DPR को जारी रखे या ADB से fresh approval के लिए long process अपनाए।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के टूरिज्म प्रोजेक्ट में किए गए बदलाव अब विवाद का कारण बन गए हैं। ADB ने स्पष्ट कर दिया है कि DPR (Detailed Project Report) फाइनल होने के बाद उसमें कोई modifications नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे पूरी approval process दोबारा करनी पड़ेगी, जो काफी time-consuming होगी। हिमाचल सरकार ने इस प्रोजेक्ट से अधिकतम benefits हासिल करने के लिए कुछ new sub-projects जोड़े थे, लेकिन अब ADB के विरोध के बाद सरकार को या तो इन बदलावों को rollback करना होगा या फिर project reconsideration की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे tourism infrastructure development की गति धीमी पड़ सकती है। सरकार अब alternate solutions तलाश रही है ताकि यह 1600 करोड़ का mega tourism project प्रभावित न हो।
