CM बोले- कम संख्या वाले शिक्षण संस्थान होंगे बंद, सीटें बढ़ेंगी, यात्रा खर्च उठाएगी सरकार

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सीएम सुक्खू ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या कम है या जहां पर छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से बंद कर दिया जाएगा और ऐसे शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए निकट के अच्छे संस्थानों में सीटें बढ़ाई जाएंगी और विद्यार्थियों को आने-जाने का खर्च भी

आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान शिमला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों पर राज्य की संपदा लुटाना उचित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए। सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े फैसले ले रही है और आगे भी इस दिशा में काम जारी रहेगा।

शिक्षा सुधार: को-एजुकेशन और डे बोर्डिंग स्कूल

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से जिला मुख्यालयों पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में को-एजुकेशन की शुरुआत करेगी। इसके अलावा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। अगले सत्र से 10 ऐसे स्कूल कार्य करना शुरू कर देंगे, जहां स्वीमिंग पूल, इनडोर स्टेडियम और खेल गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी किसी से कम नहीं हैं।” उन्होंने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की है और हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, जिससे छात्र आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।

कम संख्या वाले शिक्षण संस्थान होंगे बंद

सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि जिन शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या कम है या जहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से बंद किया जाएगा। इन संस्थानों के छात्रों के लिए निकट के अच्छे शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाई जाएंगी, और सरकार उनके आने-जाने का खर्च भी वहन करेगी।

हिमाचल की शिक्षा होगी वर्ल्ड क्लास

मुख्यमंत्री() ने कहा कि अगले पांच वर्षों में हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, और इसके लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए, नर्सरी से लेकर जमा दो तक एक ही निदेशालय बनाने की योजना है, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी और संगठित होगी।

नई घोषणाएं: पीजी कक्षाएं और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम

मुख्यमंत्री ने चौड़ा मैदान कॉलेज में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने की घोषणा की। साथ ही, अगले सत्र से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की पीजी कक्षाएं शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

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