हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और पूर्व जयराम सरकार पर कर्ज के जाल में फंसाने और संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया।
हिमाचल में कर्ज संकट: सीएम सुक्खू का भाजपा पर हमला
BJP govt debt trap, misuse of resources, financial mismanagement
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने budget session के दौरान भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने हिमाचल प्रदेश को debt trap में डाल दिया और राज्य के संसाधनों का misuse किया।
भाजपा सरकार के दौरान कर्ज का बोझ बढ़ा
Huge loans, financial burden, employees pending payments
भाजपा सरकार ने 2018-19 में ₹5745 करोड़, 2019-20 में ₹5000 करोड़, 2020 में ₹10,888 करोड़, 2021 में ₹8321 करोड़ और 2022 में ₹10,398 करोड़ का loan लिया। इसके बावजूद employees’ pending arrears का भुगतान नहीं किया गया।
राजस्व बढ़ा, फिर भी कर्ज क्यों लिया?
Revenue grants, GST compensation, financial mismanagement
भाजपा सरकार को revenue grants और GST compensation के रूप में ₹68,000 करोड़ मिले थे, साथ ही 15वें वित्त आयोग से भी ₹11,431 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली। इसके बावजूद कर्ज क्यों लिया गया?
वर्तमान सरकार का कर्ज और आर्थिक सुधार
Current govt loans, repayment strategy, economic reforms
सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक ₹29,000 करोड़ का ऋण लिया, जिसमें से ₹20,353 करोड़ पुराने कर्ज और interest repayment में चला गया। GST & excise reforms से राजस्व बढ़ाया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
जरूरत से ज्यादा दी गई सब्सिडी
Unnecessary subsidies, financial burden, policy reforms
सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने electricity subsidy और half-fare scheme का दायरा बढ़ाकर आर्थिक संकट को और गहरा किया। Himcare scheme का भी दुरुपयोग हुआ, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।
भविष्य की योजनाएं और वित्तीय प्रबंधन
Future economic strategies, tax collection growth, infrastructure investment
सरकार ने इस साल ₹3976 करोड़ का capital expenditure रखा है, जिसे ₹5000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। Tax collection बढ़ाने के लिए policy reforms किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
