मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों और बागबानों का कल्याण सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी सूरत में उजडऩे नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि हिमाचल सरकार किसानों और बागबानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
किसानों और बागबानों की जमीन नहीं जाएगी, सरकार ने दिया भरोसा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि सरकार किसानों और बागबानों को उजड़ने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है।
कृषि लोन माफी के लिए नई योजना
सरकार ने एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लागू की है, जिससे किसानों की जमीन नीलाम होने से बचाई जाएगी। इस योजना के तहत:
✅ 3 लाख तक के कृषि ऋण पर सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी।
✅ मूलधन पर ब्याज का 50% हिस्सा सरकार वहन करेगी।
✅ योजना पर कुल 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
किसानों की मांगों पर विचार करेगी सरकार
पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में किसान सभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। CM सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
विधानसभा मार्च और अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन
किसानों और बागबानों ने विधानसभा मार्च निकाला और अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों किसान तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे।
28 अप्रैल को बड़े प्रदर्शन की तैयारी
किसान नेता 28 अप्रैल को हिमाचल के उपमंडल, खंड और तहसील स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे।
इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित कई किसान नेता मौजूद रहे।
