पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, अस्पतालों में न दवाइयां हैं, न डॉक्टर।
विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहस, सरकार घेरे में
प्रदेश विधानसभा में सोमवार को cut motion discussion के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर बहस हुई। विधायक Vipin Parmar ने स्वास्थ्य क्षेत्र में funding issues उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने medical suppliers को 400 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण मेडिकल कॉलेजों में essential medicines की आपूर्ति ठप हो गई है।
बीबीएन की दवाइयों पर उठे सवाल
परमार ने कहा कि Baddi-Barotiwala-Nalagarh (BBN) industrial area में बनने वाली दवाइयों की गुणवत्ता पर doctors को भी संदेह है। कई डॉक्टरों ने इन दवाइयों को न लेने की सलाह दी है, क्योंकि ये health risks पैदा कर सकती हैं। उन्होंने मांग की कि Himcare scheme को फिर से शुरू किया जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके।
पांवटा साहिब अस्पताल की स्थिति दयनीय
विधायक Sukh Ram Chaudhary ने कहा कि पिछले two years में हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था deteriorate हुई है। Medical College Nahan का निर्माण कार्य दो साल से halted पड़ा है और पांवटा साहिब अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। यहां न तो sufficient staff है और न ही मरीजों के लिए उचित इलाज की व्यवस्था।
रॉबोटिक सर्जरी और स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल
विधायक Hans Raj ने कहा कि robotic surgery अभी तक यूरोप के कई देशों में भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सरकार बजट में इसके वादे कर रही है। उन्होंने चंबा जिले के health infrastructure को मजबूत करने की मांग की और कहा कि Tisa Hospital की हालत सुधारना बेहद जरूरी है ताकि स्थानीय लोगों को अच्छे medical facilities मिल सकें।
स्वास्थ्य केंद्रों पर लटके ताले, स्टाफ की कमी
विधायक Reena Kashyap ने अपने क्षेत्र में health infrastructure को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई Primary Health Centers (PHCs) पर ताले लटके हुए हैं, जबकि Community Health Centers (CHCs) में भी adequate staff नहीं है। इससे मरीजों को private hospitals का रुख करना पड़ता है, जो महंगा पड़ता है।
सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को इन सभी मुद्दों पर official response देंगे।
