हिमाचल में बिजली परियोजनाओं को झटका, एक भी आवेदन नहीं मिला

हिमाचल में बिजली परियोजना हासिल करने के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार 20 मार्च तक टेंडर की डेट को बढ़ाया गया था, मगर एक भी आवेदन किसी कंपनी ने नहीं किया है। अभी प्रदेश ने 11500 मेगावाट बिजली का ही दोहन किया है, जबकि उसके पास क्षमता 24 हजार मेगावाट की है।
हिमाचल प्रदेश में नई बिजली परियोजनाओं के लिए सरकार को अब तक एक भी आवेदन नहीं मिला है। निवेशकों की रुचि में गिरावट से राज्य की हाइड्रो पावर योजनाओं को बड़ा झटका लगा है।

No Bidders for Hydropower Projects

हिमाचल प्रदेश में hydropower projects हासिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। सरकार ने bidding deadline को 20 मार्च तक बढ़ाया था, लेकिन किसी भी कंपनी ने tender process में भाग नहीं लिया। अब 1 अप्रैल तक की नई तारीख तय की गई है।

Potential vs. Utilization Gap

प्रदेश में 24,000 MW बिजली उत्पादन की total capacity है, लेकिन अभी तक सिर्फ 11,500 MW का ही दोहन हुआ है। 20,000 MW worth power projects का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन उनमें से कई अभी भी operational नहीं हुए हैं।

Private Investors Showing No Interest

Private sector ने power project tenders में रुचि नहीं दिखाई, जबकि सरकार ने terms and conditions में छूट भी दी थी। पहले 10 मार्च को बिडिंग की तारीख थी, जिसे अब 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।

Revised Bidding & Royalty Policy

सरकार ने ₹1 लाख प्रति मेगावाट की minimum bidding rate तय की है। Royalty Clause के अनुसार:

पहले 12 साल: 12% free electricity royalty

अगले 18 साल: 18% royalty

अंतिम 10 साल: 30% royalty

इसके बावजूद, private power developers निवेश करने को interested नहीं दिख रहे।

Telangana to Sign MoU for Two Projects

प्रदेश सरकार ने 282 MW capacity के 20 power projects के लिए investors खोजने की योजना बनाई थी। हालांकि, अब केवल Telangana government ने two hydropower projects के लिए MoU proposal भेजा है। यह next month तक साइन होने की संभावना है।

क्या नई रणनीति काम करेगी?

अब देखना होगा कि April 1 deadline तक कोई private company bidding में शामिल होती है या नहीं। सरकार को hydropower sector में निवेश आकर्षित करने के लिए policy changes करने की जरूरत हो सकती है।