हिमाचल विधानसभा: विक्रमादित्य सिंह का ऐलान, जमीन गिफ्ट करने पर ही बनेगी सड़क

हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhansabha) में विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने घोषणा की कि जमीन गिफ्ट (Land Gift) करने पर ही सड़क (Road) का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना जमीन हस्तांतरण के सड़क निर्माण संभव नहीं होगा।

सड़क निर्माण के लिए गिफ्ट डीड अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश के गांवों में अब सड़क निर्माण (Road Construction) तभी होगा जब वहां के लोग अपनी जमीन गिफ्ट डीड (Gift Deed) के रूप में देंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने विधानसभा (Vidhansabha) में घोषणा की कि बिना गिफ्ट डीड के सड़क निर्माण संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों में लोगों को इसके लिए जागरूक करें।

1200 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) की पहले बनाई गई सड़कों के मुआवजे (Compensation) की 1200 करोड़ रुपये की देनदारी अभी भी लंबित है। इसलिए विभाग ने फैसला किया है कि बिना गिफ्ट डीड के कोई नई सड़क नहीं बनाई जाएगी।

केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिलेंगे विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लाहुल-स्पीति (Lahaul-Spiti) की विधायक अनुराधा राणा के सवाल पर कहा कि वह जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्रीय रक्षा मंत्री (Defence Minister) से मिलेंगे। वह जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों को बीआरओ (BRO – Border Roads Organisation) को सौंपने के मामले को उठाएंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि सरकार इसके लिए तैयार है लेकिन बीआरओ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों की भर्ती पर दी जानकारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल (Dr. Dhaniram Shandil) ने बताया कि राज्य में डॉक्टरों के खाली पदों (Vacant Posts) को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए 16 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी।

200 डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे।
1500 पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के पद भी भरे जाएंगे।
33 डेंटल डॉक्टरों की भर्ती बैचवाइज की जा रही है।

ई-व्हीकल खरीदेगी सरकार

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Anirudh Singh) ने बताया कि ग्रामीण और पर्यटन स्थलों (Tourist Spots) पर कूड़ा निस्तारण (Waste Management) के लिए 800 ई-व्हीकल (E-Vehicle) खरीदे जाएंगे।

अभी तक 193 ई-व्हीकल के टेंडर हो चुके हैं।
कसौली (Kasauli) में ऐसी मशीन लगाई जाएगी, जिससे कूड़ा अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

समग्र शिक्षा को 151 करोड़ की राशि जारी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (Rohit Thakur) ने बताया कि समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) के तहत केंद्र सरकार से 336 करोड़ रुपये मिले हैं।

दो किस्तें पहले मिल चुकी थीं।
अब तीसरी किस्त के रूप में 151 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
राज्य ने समग्र शिक्षा योजना का 95% बजट खर्च कर लिया है।

2561 मल्टीपर्पज वर्कर की भर्ती

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल पर बताया गया कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 2561 मल्टीपर्पज वर्कर (Multipurpose Workers) की भर्ती की है।

इनमें से 2505 कर्मचारी जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Vibhag) में रखे गए हैं।

दो साल में बनाए गए 7131 मकान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (Swarna Jayanti Aashray Yojana) के तहत 7131 नए मकानों के लिए अनुदान स्वीकृत किया है।

184 प्रोजेक्ट से मिली 893.58 मेगावाट रॉयल्टी बिजली

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल पर बताया गया कि सरकार को 184 जल विद्युत परियोजनाओं (Hydropower Projects) से रॉयल्टी के रूप में 893.58 मेगावाट मुफ्त बिजली मिली है।

शाहपुर में निजी परियोजनाओं से 29.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

स्टार्टअप योजना में 105 आवेदन मिले

राजीव गांधी स्टार्टअप योजना (Rajiv Gandhi Startup Yojana) के तहत अब तक 105 आवेदन मिले हैं।

इनमें से 75 आवेदन सही पाए गए हैं।
योजना के तहत ई-टैक्सी (E-Taxi) को शामिल किया गया है।

विधायकों के लिए वाहन नंबर आरक्षित नहीं

सदन में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम (Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules) 1999 के नियम 69(ख) के तहत विधायकों के लिए विशेष पंजीकरण नंबर (Special Registration Number) आरक्षित नहीं किए गए हैं।

कांग्रेस सरकार ने दो साल में लिया 19008 करोड़ का कर्ज

एक लिखित सवाल के जवाब में बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 19008.06 करोड़ रुपये का कर्ज (Loan) लिया है।

पहली अप्रैल 2023 से 20 फरवरी 2025 तक यह कर्ज लिया गया।
सरकार ने इस दौरान 6706.58 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया।
सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund – GPF) से भी 1646.68 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया।