प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) में जीआई मैपिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। राज्य में पीडब्ल्यूडी ने सडक़ विहीन जिन गांवों की सूची तैयार की थी, उसे केंद्र सरकार के हवाले कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत गांवों में सड़कों के लिए GIS मैपिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति मिलेगी।
GIS Mapping का काम पूरा, टेंडर की प्रक्रिया शुरू
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत GIS Mapping का काम लगभग पूरा हो चुका है। PWD (लोक निर्माण विभाग) ने सड़कविहीन गांवों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दी है। अब यह सूची Gram Sadak Survey App पर अपलोड कर दी गई है, जिसके बाद Tender Process (टेंडर प्रक्रिया) का दूसरा दौर शुरू हो गया है। इससे हिमाचल को बड़ा बजट मिलने की संभावना बढ़ गई है।
नए सड़क निर्माण के साथ-साथ रखरखाव को भी मिलेगा बजट
PMGSY के चौथे चरण (Phase 4) के तहत न केवल नई सड़कों का निर्माण होगा, बल्कि पहले से बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव (maintenance) के लिए भी बजट मिलने की उम्मीद है। PWD के अधिकारी दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठकों में भाग ले रहे हैं और National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA) के नए निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार करेगी ऑनलाइन निगरानी
अब Himachal की सड़कों की निगरानी केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली से ऑनलाइन कर सकेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Scheduled Caste (SC) और Scheduled Tribe (ST) की आबादी के आधार पर सड़कों के आवंटन की योजना बनाई है। इसके लिए PWD ने Online Management Monitoring and Accounting System (OMMAS) पर आंकड़े अपलोड करने शुरू कर दिए हैं।
पहले दौर में 800 से 1200 किमी नई सड़कें जुड़ेंगी
NRIDA के नए निर्देशों के तहत ब्लॉक स्तर पर Gram Sadak Survey App पर घनी आबादी वाले क्षेत्र दिखाई देने लगे हैं। उम्मीद है कि पहले चरण में 800 से 1200 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। PMGSY की यह परियोजना पांच साल के लिए है और इससे हिमाचल के तमाम पहाड़ी इलाके सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।
PWD ने पूरा किया होमवर्क, जल्द मिलेगा बजट
PWD के प्रमुख अभियंता NP Singh ने बताया कि विभाग ने PMGSY के लिए जरूरी सभी जानकारियां केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक सड़क सुविधाओं से वंचित थे। इसके अलावा PMGSY के पहले और दूसरे चरण में बनी पुरानी, खस्ताहाल सड़कों के लिए भी बजट जारी किया जा सकता है।
जैसे ही केंद्र से मंजूरी मिलेगी, PWD सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य शुरू कर देगा।
