प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विरोध में वकीलों ने गुरुवार को हिमाचल की सभी अदालतों में कामकाज का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन ने यह निर्णय जरनल हाउस में बनी सहमति के बाद लिया। एसोसिएशन ने कहा कि राज्य समन्वय समिति की ओर से तय किया था कि पांच और छह मार्च को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता अदालती कार्य को नहीं करेंगे।
शिमला में वकीलों ने प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने मार्च निकालकर इस बिल का विरोध जताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि यह संशोधन उनके अधिकारों पर सीधा हमला है।
शिमला में वकीलों का प्रदर्शन
हिमाचल में Central Law Ministry द्वारा प्रस्तावित Advocate Amendment Bill 2025 के विरोध में वकीलों ने गुरुवार को Raj Bhavan तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए, जिन्होंने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की।
अदालतों में ठप रहा कामकाज
वकीलों ने इस बिल के विरोध में हिमाचल की सभी अदालतों में Complete Boycott किया। Bar Association द्वारा General House Meeting में इस बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। State Coordination Committee ने पांच और छह मार्च को Legal Work Suspension का फैसला किया था।
प्रदेशभर में विरोध जारी
हिमाचल के हर जिले में Lawyers Protest तेज हो गया है। Advocates Act 1961 में प्रस्तावित संशोधन को लेकर प्रदेशभर के वकील Two-Day Protest कर रहे हैं।
राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
गुरुवार सुबह Himachal Pradesh High Court Bar Association ने अधिवक्ता कानून में हुए संशोधन के खिलाफ Governor को ज्ञापन सौंपने के लिए March to Raj Bhavan किया। शिमला, ठियोग, रामपुर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और हमीरपुर सहित अन्य जिलों में भी वकीलों ने Legal Reforms Protest किया।
