निजी बस ऑपरेटर्स को भी मिले मुआवजा, HRTC की तर्ज पर सहायता की मांग

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हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स ने HRTC की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग की है।

निजी बस ऑपरेटरों ने मुआवजे की मांग उठाई

निजी बस ऑपरेटर संघ ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को मिलने वाले वार्षिक 170 करोड़ रुपए के मुआवजे की तर्ज पर निजी बस ऑपरेटरों को भी मुआवजा देने की मांग की है।

उपमुख्यमंत्री से मुलाकात

हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भेंट की। इस दौरान प्रदेश महासचिव रमेश कमल भी मौजूद रहे।

शिमला में होगी विशेष बैठक

उपमुख्यमंत्री ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिमला में एक विशेष बैठक आयोजित की जाए, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव (परिवहन), परिवहन निदेशक एवं सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण) उपस्थित रहेंगे।

निजी बस ऑपरेटरों की प्रमुख मांगें

1. महिलाओं के किराए में छूट का समान वितरण

संघ ने मांग की है कि HRTC बसों में महिलाओं को दी जा रही 50% किराए की छूट या तो समाप्त की जाए या इसे निजी बसों में भी लागू किया जाए।

2. न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग

बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराए में वृद्धि करने की मांग की है, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिल सके।

3. कोविड कार्य पूंजी का ब्याज माफ करने की अपील

कोविड के दौरान सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को दो लाख रुपए प्रति वर्ष की कार्य पूंजी जारी की थी, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इसका ब्याज नहीं भरा गया। इससे कई बस ऑपरेटर बैंक डिफॉल्टर हो चुके हैं।

4. स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में छूट

संघ ने मांग की है कि यदि सरकार ब्याज चुकाने में असमर्थ है, तो इस राशि को स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में छूट देकर समायोजित किया जाए।

5. निजी बसों की पंजीकरण नीति में बदलाव

संघ ने सरकार से निजी बसों की पंजीकरण नीति में बदलाव करने की भी मांग रखी है।

हरोली में विकास कार्यों का निरीक्षण

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के बीटन गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन खेल मैदान एवं समाधि वाली कुटिया बीटन के अतिरिक्त भवन की प्रगति का जायजा लिया।

घोषणाओं की प्रगति का आकलन

उपमुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति का आकलन किया और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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