मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भी शिक्षा सुधार में सहयोग करने की अपील की। लोग राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग सेंटर खोलकर, छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाकर व डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान दे सकते हैं।हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सुधार को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जनता को भी इसमें सहयोग करना होगा ताकि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
शिक्षा सुधार में जनता की भागीदारी ज़रूरी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार, निजी शिक्षण संस्थान और आम जनता मिलकर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
‘मेरे शहर के 100 रतन’ छात्रवृत्ति योजना
मुख्यमंत्री ने ‘मेरे शहर के 100 रतन’ छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की, जिसके तहत 6800 छात्रों को पूरी तरह मुफ्त छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को मजबूत करने से ही युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
शिक्षा बजट में होगा इजाफा
राज्य सरकार शिक्षा बजट बढ़ाने और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
एकजुटता से मिलेगी सफलता
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि प्रदेश के सभी नागरिक मिलकर प्रयास करें, तो हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है। इससे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जरूरत
मुख्यमंत्री ने माना कि बदलती तकनीक और पेशेवर कौशल की मांग को देखते हुए शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण आवश्यक है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सुधार, डिजिटल लर्निंग टूल्स और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है।
हर नागरिक की जिम्मेदारी
शिक्षा सुधार में सहयोग के लिए नागरिक राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए प्रेरित कर सकते हैं, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ा सकते हैं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हर व्यक्ति थोड़ी-सी जिम्मेदारी निभाए, तो हिमाचल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया जा सकता है।
