हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार केंद्र से केवल अपने अधिकारों की मांग कर रही है, न कि वित्तीय सहायता की। मुख्यमंत्री सुक्खू का यह बयान आर्थिक स्थिति को लेकर उठाए गए सवालों का उत्तर देने के लिए था, जिसमें उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर बताया और केंद्र से न्यायपूर्ण अधिकार की मांग की।
हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, “हम केवल केंद्र से अपने अधिकार मांग रहे हैं। सुधार प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। हम व्यवस्थित ढंग से वित्तीय व्यवस्था को सुधार रहे हैं और वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं।”
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, “फाइव स्टार होटलों को मुफ्त पानी और सब्सिडी में बिजली देना उचित नहीं है। हमारी मंशा सैलरी रोकने के जरिए लोगों को जागरूक करना है कि जो लोग बिजली और पानी के बिल भर सकते हैं, उन्हें मुफ्त में ये सेवाएँ क्यों दी जाएं? भाजपा सरकार ने जून 2022 में सभी के पानी के बिल माफ कर दिए थे, लेकिन अब फाइव स्टार होटलों को मुफ्त पानी और सब्सिडी वाली बिजली दी जा रही है, जो कि उचित नहीं है।”
