हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अब भवनों का निर्माण सड़क से एक मीटर नीचे ही किया जाएगा। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रदेश विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि वैली व्यू (घाटी दृश्य) को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले, राज्य में सड़क से डेढ़ मीटर ऊपर तक भवन निर्माण की अनुमति थी। आठ शहरों के विकास योजना की अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें अब अमृत योजना के तहत बजट प्राप्त हुआ है, और इन क्षेत्रों में नगर नियोजन अधिनियम के तहत काम किया जा रहा है।
मंत्री धर्माणी ने बताया कि आठ शहरों के डेवलपमेंट प्लान की अवधि समाप्त हो गई है और अब उन्हें अमृत योजना के तहत बजट मिला है, जिससे इन क्षेत्रों में नगर नियोजन अधिनियम के तहत काम जारी है। प्रश्नकाल के दौरान नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के सवाल के जवाब में, मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में सरकार को चार लेन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं और विशेष क्षेत्रों के वैली व्यू को संरक्षित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
वैली व्यू की सुरक्षा का उद्देश्य सुंदर दृश्य और प्राकृतिक परिदृश्य को बनाए रखना है, जो हिमाचल प्रदेश के सौंदर्य और पर्यावरणीय महत्व को बढ़ाता है।
